ढाका, 31 जनवरी (आईएएनएस)। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को कहा कि संविधान के 15वें संशोधन ने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है और लोगों को अवैध रूप से सत्ता हथियाए बिना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया है।
यह दावा करते हुए कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने हास्यास्पद चुनाव कराने के लिए 1.23 करोड़ फर्जी मतदाताओं के साथ एक मतदाता सूची तैयार की थी, हसीना ने कहा कि चुनाव आयोग (ईसी) का गठन उनकी सरकार द्वारा बनाए गए एक कानून के बाद सर्च कमेटी के माध्यम से किया गया है जिसने इसे और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बना दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव आयोग को पूरी वित्तीय स्वतंत्रता भी दी है। ढाका स्थित अपने कार्यालय में रंगपुर नगर निगम (आरसीसी) की नव-निर्वाचित मेयर और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों से चुने गए पार्षदों सहित इसके पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में बोलते हुए हसीना ने कहा, संविधान में 15वें संशोधन के लागू होने और लंबे समय तक चली लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण देश में स्थिरता कायम है। अब कोई भी अनिर्वाचित व्यक्ति अवैध रूप से राज्य की सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकता।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों का सशक्तिकरण तथाकथित बुद्धिजीवियों के एक वर्ग के लिए दिल जलाने का विषय बन गया है, क्योंकि वे लोगों के वोट के माध्यम से कभी सत्ता में नहीं आ सकते हैं, इसलिए वे बार-बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग कभी जनता द्वारा चुने नहीं जाते हैं और जनता का सामना करने से डरते हैं, उनके अंदर इस वजह से जलन होती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि शीर्ष अदालत ने देश के संविधान का उल्लंघन कर मार्शल लॉ जारी कर सत्ता हथियाने को अवैध करार दिया था। हसीना ने लोगों से यह भी याद रखने का आग्रह किया कि बांग्लादेश के इतिहास में अवामी लीग (एएल) सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने 1999-2001 का अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंपी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अपने पिता स्वर्गीय बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नक्शेकदम पर चलते हुए बेघर और भूमिहीन लोगों को मुफ्त में घर दे रही है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपिता ने देश को आजादी दी। मुजीब के बांग्ला में कोई भी बेघर और भूमिहीन नहीं रहेगा। हसीना ने उल्लेख किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अवामी लीग के नेतृत्व वाले महागठबंधन के प्रस्ताव के अनुसार पारदर्शी मतपेटी प्रणाली और तस्वीरों के साथ मतदाता सूची तैयार की गई।
इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने नए आरसीसी मेयर, मुस्तफिजर रहमान मुस्तफा को शपथ दिलाई, जबकि नव-निर्वाचित पार्षदों को एलजीआरडी और सहकारिता मंत्री, मो तजुल इस्लाम ने शपथ दिलाई। 27 दिसंबर, 2022 को हुए चुनाव में जातीय पार्टी समर्थित उम्मीदवार मुस्तफा ने लगातार दूसरी बार मेयर पद की दौड़ जीती।
–आईएएनएस
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