नई दिल्ली: लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नेताओं की संपत्ति का खुलासा करना बेहद जरूरी है. इसी प्रक्रिया का हिस्सा है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ताज़ा रिपोर्ट, जिसमें देश के मुख्यमंत्रियों की घोषित संपत्ति का विश्लेषण किया गया है. इस रिपोर्ट से पता चलता है कि देश के मुख्यमंत्रियों में संपत्ति का बड़ा अंतर है – कुछ अत्यंत साधारण जीवन जी रहे हैं, जबकि कुछ अरबों की संपत्ति के मालिक हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं. उनके पास कुल घोषित संपत्ति केवल 15 लाख रुपये से थोड़ी अधिक है. आम नेताओं की तुलना में यह बेहद कम मानी जा रही है.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू (ETV Bharat)
वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू इस सूची में सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में शुमार हैं. उनकी कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है. नायडू लगातार इस सूची में शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की संपत्ति 332 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है.
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू (ETV Bharat)
कम संपत्ति वाले अन्य मुख्यमंत्रियों में जम्मू-कश्मीर के उमर अब्दुल्ला (55 लाख रुपये) और केरल के पिनराई विजयन (1 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक) शामिल हैं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की संपत्ति लगभग 51 करोड़ रुपये है, जो उन्हें तीसरे स्थान पर लाती है.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (ETV Bharat)
कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति भी अपेक्षाकृत साधारण है. इनमें यूपी के योगी आदित्यनाथ (1.54 करोड़), बिहार के नीतीश कुमार (1.64 करोड़), पंजाब के भगवंत मान (1.97 करोड़) और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय (3.80 करोड़) शामिल हैं.
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (ETV Bharat)
महिलाओं की संख्या इस सूची में बहुत कम है. केवल दो महिला मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का खुलासा किया गया है – ममता बनर्जी और दिल्ली की रेखा गुप्ता.
ADR की रिपोर्ट के अनुसार, देश के कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति मिलाकर लगभग 1,630 करोड़ रुपये है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अपने हलफनामे चुनाव आयोग को जमा करते हैं, जो आयकर विभाग तक भी भेजे जाते हैं. हालांकि, पूरे देश में हलफनामों की जांच कितनी होती है, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है.
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (ETV Bharat)
ADR की पश्चिम बंगाल टीम की कोऑर्डिनेटर उज्जैनी हलीम का कहना है कि हलफनामों के साथ जमा दस्तावेजों पर भरोसा किया जा सकता है. आम जनता और शोधकर्ता इसी आधार पर नेताओं की संपत्ति का विश्लेषण कर सकते हैं. इस रिपोर्ट से यह साफ है कि देश के मुख्यमंत्रियों में संपत्ति का अंतर बहुत बड़ा है और यह जनता के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत है.
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