मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (X / @ECI)
नई दिल्ली: भारत चुनाव आयोग (ECI) कई राज्यों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार शाम 4.15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, “प्रेस कॉन्फ्रेंस सर से संबंधित है. सीईसी ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे.”
उन्होंने कहा, “संभावना है कि 10 से 15 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की जाएगी. इनमें वे राज्य भी शामिल हैं जहां अगले साल चुनाव होने हैं.”
अगले साल असम सहित विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एसआईआर पर चर्चा करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट (IIIDEM) में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था. इसमें सभी राज्यों में एसआईआर कराने का निर्णय लिया गया था.
चुनाव आयोग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें. साथ ही सम्मेलन के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले एसआईआर के अनुसार वर्तमान मतदाताओं का मिलान करने के लिए सीईओ को पहले जारी किए गए निर्देशों पर हुई प्रगति का आकलन किया. इसके अलावा, चुनाव आयोग ने असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा की.
IIIDEM सम्मेलन 10 सितंबर, 2025 को आयोजित एसआईआर तैयारी सम्मेलन के फॉलोअप के रूप में आयोजित किया गया था, जिसके दौरान सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने मतदाताओं की संख्या, अंतिम एसआईआर की अर्हता तिथि (qualifying date) और अंतिम पूर्ण एसआईआर के अनुसार अपने-अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट के संबंध में व्यापक प्रस्तुतियां दी थीं.
चुनाव आयोग ने हाल ही में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले बिहार में वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया. विपक्ष की तरफ से जिसकी काफी आलोचना की गई थी. विपक्ष ने इस प्रक्रिया को गरीबों और मजदूरों को मतदान के अधिकारी से दूर करने वाला बताया था. हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंड किया था.
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