नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मंगलवार 19 अगस्त को होने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के चुनाव से पहले अपने सांसदों को तीन-लाइन व्हिप जारी किया है. पार्टी ने अपने सभी सांसदों से कहा है कि वे संविधान सदन में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होने वाले ओबीसी समिति चुनाव में उपस्थित रहें और अपना वोट डालें.
बीजेपी ने व्हिप जारी कियाः
पार्टी ने कहा, “अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कल्याण समिति के चुनाव के लिए मतदान मंगलवार, 19 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कमरा नंबर 63, संविधान सदन में होगा. इसलिए राज्यसभा में भाजपा के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपस्थित रहें और कक्ष के बाहर बैठे कर्मचारियों द्वारा उन्हें दिए जाने वाले नमूना मतपत्र में दर्शायी गई प्राथमिकताओं के अनुसार उम्मीदवारों के पक्ष में अपना वोट अवश्य डालें.”
BJP has issued a three-line whip for the OBC committee election. The party has directed all MPs to be present.
Voting for election to the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBC) will be held on Tuesday, the 19th August, 2025, from 11.00 am to 2.00 pm in Room no. 63,… pic.twitter.com/EUV0eufwYI
— ANI (@ANI) August 18, 2025
अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति से जुड़े तथ्यः
- अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का गठन पहली बार 2012 में किया गया था. 21 दिसंबर, 2011 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद अस्तित्व में आया.
- पंद्रहवीं लोकसभा के भंग होने से पहले, समिति ने दो वर्षों (2012-13 और 2013-14) तक कार्य किया. सोलहवीं लोकसभा के दौरान, समिति का गठन 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2018-19 के कार्यकाल के लिए किया गया था.
- सत्रहवीं लोकसभा के दौरान, समिति का गठन 2020-21 के लिए नहीं किया गया था. यह 2019-20, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के कार्यकाल के लिए कार्य किया.
- अठारहवीं लोकसभा के दौरान, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा 28 जून, 2024 को लोकसभा में पेश किए गए एक प्रस्ताव को अपनाने के परिणामस्वरूप फिर से समिति का गठन किया गया.
समिति क्या करती हैः
समिति को अनेक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. जिनमें संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपने नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक और अर्ध-सरकारी निकायों और संघ शासित प्रदेशों में नियुक्तियों सहित) में अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेषकर अति पिछड़ा वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करना शामिल है.
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