लखनऊ, 30 मार्च (आईएएनएस) उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में पेट्रोल, डीजल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी को रोकने के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है।
12 मार्च के बाद से, अधिकारियों ने अवैध गतिविधियों और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए बड़े पैमाने पर 17,581 छापे और निरीक्षण किए हैं। अब तक, विशेष रूप से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस वितरकों के खिलाफ 33 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं, जबकि 189 अन्य मामलों में दर्ज की गई हैं, जिससे 17 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
इसके अतिरिक्त, अनियमितताओं में शामिल 224 लोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही शुरू की गई है।
सरकार ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। वर्तमान में, राज्य के पास लगभग 91,000 किलोलीटर पेट्रोल और 115,000 किलोलीटर डीजल का पर्याप्त भंडार है।
पूरे उत्तर प्रदेश में 12,888 चालू पेट्रोल पंप हैं, और 27 मार्च से 29 मार्च के बीच ईंधन की बिक्री हजारों किलोलीटर दर्ज की गई।
सरकार ने जनता से अपील की है कि वे घबराएं या ईंधन जमा न करें, क्योंकि ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एलपीजी आपूर्ति की स्थिति भी संतोषजनक है.
4,107 गैस वितरकों के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी बुकिंग के अनुसार सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं, सभी स्तरों पर पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है।
सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का तेजी से विस्तार करने का भी फैसला किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में, अधिकारियों को लंबित अनुमतियों को तेजी से ट्रैक करने और यथासंभव अधिक से अधिक पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन जारी करने का निर्देश दिया गया।
केंद्र सरकार ने 23 मार्च से प्रभावी वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों के अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन को भी मंजूरी दे दी है, जिससे घरेलू आपूर्ति पर दबाव कम हो जाएगा।
कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसी तरह के नियंत्रण कक्ष सभी जिलों में कार्यरत हैं, जहां चौबीसों घंटे स्थिति की समीक्षा की जाती है।
जिला आपूर्ति अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित क्षेत्र निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है कि उपभोक्ताओं को बिना किसी देरी या उत्पीड़न के ईंधन और गैस सिलेंडर प्राप्त हों।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कालाबाजारी, जमाखोरी या आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों को ऐसी गड़बड़ियों के प्रति जीरो टॉलरेंस बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
सक्रिय उपायों, पर्याप्त स्टॉक और निरंतर सतर्कता के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और हर कीमत पर सामान्य आपूर्ति बनाए रखी जाएगी।
–आईएएनएस
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