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डाक यूनियनों ने पेंशन, कैडर पुनर्गठन संबंधी चिंताओं पर चर्चा के लिए डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की


नई दिल्ली, 31 मार्च (आईएएनएस) डाक कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल और विभिन्न डाक संघों के प्रतिनिधियों ने कैडर पुनर्गठन, वित्तीय उन्नयन योजनाओं के कार्यान्वयन, पेंशन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की, सरकार ने मंगलवार को कहा।


एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मेल मोटर सेवा से संबंधित चिंताओं और उभरते संचार पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भविष्य की भूमिका पर भी चर्चा की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने मौजूदा योजनाओं के तहत कैरियर की प्रगति से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की और सभी क्षेत्रों में कार्यान्वयन में अधिक एकरूपता की मांग की। सामाजिक सुरक्षा कवरेज और कल्याण उपायों सहित ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल ने समय-समय पर उनकी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को धन्यवाद दिया।

पेंशन और पारिवारिक पेंशन से संबंधित मुद्दों के बारे में अभ्यावेदन दिए जाने के बाद, डॉ. सिंह ने लंबे समय से लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए पेंशन अदालत, सीपीईएनजीआरएएम और पेंशन शिकायत मंचों सहित मौजूदा संस्थागत तंत्र का प्रभावी उपयोग करने का सुझाव दिया।

देश भर में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सेवा वितरण सुनिश्चित करने और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में डाक कर्मचारियों के योगदान को स्वीकार करते हुए, मंत्री ने संचार और सेवा वितरण की बदलती प्रकृति का जिक्र करते हुए, उभरती प्रौद्योगिकियों और विकसित सार्वजनिक आवश्यकताओं के साथ कार्यबल संरचनाओं और सेवा मॉडल को संरेखित करने की आवश्यकता का संकेत दिया।

उन्होंने प्रशासनिक और सेवा सुधारों के व्यापक ढांचे के भीतर नए रास्ते और अवसर तलाशने को भी प्रोत्साहित किया।

प्रतिभागियों ने संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने और हितधारकों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े क्षेत्रों में समन्वय पर भी चर्चा की।

सिंह ने कहा कि कैडर पुनर्गठन सहित बैठक में उठाए गए मुद्दों को स्थापित नीति प्रावधानों और लागू नियमों के अनुसार उचित विचार के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उठाया जाएगा।

–आईएएनएस

एआर/वीडी

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