नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस) सरकार ने ईरान युद्ध के कारण खाना पकाने के ईंधन की आपूर्ति में व्यवधान के बीच, घरों में केरोसिन के तेजी से वितरण की अनुमति देने के लिए रविवार को पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में ढील दी।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि इन उपायों से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरों में खाना पकाने और रोशनी के लिए केरोसिन का तदर्थ वितरण किया जा सकेगा।
इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा संचालित चुनिंदा पेट्रोल पंपों को घरों में केरोसिन का भंडारण और वितरण करने की अनुमति है।
प्रत्येक निर्दिष्ट खुदरा दुकान को 5,000 लीटर तक केरोसिन भंडारण की अनुमति है। प्रति जिले अधिकतम दो ऐसे सर्विस स्टेशन नामित किए जा सकते हैं।
यह कदम विशेष रूप से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करता है, जो उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो पहले “केरोसिन मुक्त” हो गए थे।
तत्काल आपूर्ति व्यवधानों को दूर करने के लिए ये अस्थायी प्रावधान 60 दिनों के लिए प्रभावी हैं। पेट्रोल पंपों के अलावा, केरोसिन का वितरण पारंपरिक राशन दुकान नेटवर्क के माध्यम से किया जाएगा, साथ ही राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
यह कदम पश्चिम एशिया में संघर्षों के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति व्यवधानों की प्रतिक्रिया है, जिसने एलएनजी आपूर्ति को प्रभावित किया है और संभावित एलपीजी की कमी का कारण बना है।
सरकार ने राज्यों को उनकी नियमित आपूर्ति के अलावा 48,000 किलोलीटर केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन किया है।
जैसे-जैसे एलएनजी आपूर्ति में कमी आई है, घरों में, विशेषकर खाना पकाने और रोशनी के लिए, निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केरोसिन को फिर से शुरू किया जा रहा है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि नियमों में ढील के बावजूद, पीडीएस केरोसिन को मिलावट के लिए इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुरक्षा और निगरानी मानक बने रहेंगे।
एलपीजी मांग पर दबाव कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन विकल्पों की पेशकश की गई है।
कोयला मंत्रालय ने पहले ही कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज को छोटे, मध्यम और अन्य उपभोक्ताओं को कोयला वितरित करने के लिए राज्यों को अधिक मात्रा में कोयला आवंटित करने का आदेश जारी कर दिया है।
राज्यों को घरेलू और वाणिज्यिक दोनों उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने की भी सलाह दी गई है।
–आईएएनएस
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