नैनीताल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी, पेपर लीक मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हाकम सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई की. सुनवाई के उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में जबाव देने को कहा है. सरकार ने इस मामले में आपत्ति दर्ज करने के लिये दो हफ्ते का समय मांगा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ में हुई.
उत्तराखंड हाईकोर्ट में हाकम सिंह की ओर दायर याचिका में कहा गया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है. इस मामले में सरकार ने विस्तृत जवाब और अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. न्यायालय ने सरकारी पक्ष के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है. न्यायमूर्ति वर्मा की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है.
यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में नकल गिरोह के सरगना हाकम सिंह रावत और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया था. तब आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया था यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में नकल कराने के लिए 6 अभ्यर्थियों से 15-15 लाख रुपए की मांग की थी. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने जाल बिछाया और गिरोह के सरगना को उसके सहयोगी के साथ दबोचा.
हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन और आयोग को लगा कि इस बार परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो जाएगी, लेकिन 21 सितंबर को परीक्षा समाप्त होने से कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र के कुछ सवाल बाहर आ गए. जैसे ही प्रश्न पत्र के कुछ सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हुए, विपक्ष और युवाओं के बीच हलचल मच गई. जिसके बाद प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का एक बड़ा आंदोलन हुआ. जिसके सामने सरकार को भी झुकना पड़ा. आखिर में इस पेपरलीक मामले की जांच की संस्तुति सीएम धामी को करनी पड़ी. साथ ही यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा.
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