देहरादून: एक तरफ स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है तो दूसरी तरफ आयोग अब आगामी परीक्षाओं के लिए सिक्योरिटी ऑडिट करने में जुट गया है. दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) जांच रिपोर्ट में दी गई बातों और सुझावों के आधार पर परीक्षा की विभिन्न तैयारी का सिक्योरिटी ऑडिट करने जा रहा है. इसके लिए परीक्षा कक्ष से लेकर पेपर तैयार होने तक की पूरी चेन का दोबारा से आकलन कर ऑडिट किया जाएगा.
उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों के बीच अब सरकार और आयोग दोनों ही पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निर्णय लिया है कि अब हर परीक्षा से पहले सिक्योरिटी ऑडिट कराया जाएगा. यह ऑडिट परीक्षा केंद्रों से लेकर प्रश्नपत्र की तैयारी, परिवहन और सीलिंग प्रक्रिया तक सभी चरणों की गहन जांच करेगा.
हाल ही में आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले ने शासन और आयोग दोनों को सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति कर चुके हैं. इसके साथ ही एकल सदस्यीय जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसके आधार पर 21 सितंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
इसके बाद अब आयोग ने तय किया है कि भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए एक मल्टी-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया जाएगा. इसमें तकनीकी ऑडिट, परीक्षा केंद्रों की निगरानी व्यवस्था, प्रश्नपत्र की सुरक्षित प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को और सख्त किया जाएगा.
आयोग के अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह लीक-प्रूफ और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है. वहीं, मुख्यमंत्री धामी ने भी स्पष्ट किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि भर्ती परीक्षाओं में अब तकनीकी और प्रशासनिक पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी, जिससे उम्मीदवारों का विश्वास दोबारा कायम हो सकेगा. आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया कहते हैं कि ऑडिट के काम को कुछ मामलों में किया जा चुका है और अभी कुछ स्तर पर सिक्योरिटी ऑडिट होना बाकी है.
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