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UKSSSC पेपर लीक: CBI जांच के पक्ष में त्रिवेंद्र, बोले- सरकारें झूठ बोलती हैं कि सबको सरकारी नौकरी लगा देंगे, ये संभव नहीं


देहरादून: यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग) पेपर लीक मामले पर युवाओं के आंदोलन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है. धामी सरकार जहां हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में पेपर लीक केस की SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) जांच करा रही है, तो वहीं बेरोजगार युवा सीबीआई जांच के लिए अड़े हुए हैं. इन सबके बीच अब सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरोजगारों के पक्ष में आते हुए CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) कराने की बात कह दी है.

उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण पर घमासान मचा हुआ है. बेरोजगार युवाओं के धरने के बीच तमाम राजनीतिक दलों के भी अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं. हालांकि, भाजपा सरकार इस मामले में बचाव करती हुई नजर आई है, लेकिन भाजपा के ही हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले पर एक बड़ा बयान दे दिया है. त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरोजगार संघ की मांग पर मुहर लगाते हुए CBI जांच कराने की हिमायत की है.

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले पर खुलकर बोलते हुए कहा कि सरकारें झूठ बोलकर युवाओं को रोजगार देने की बात कहती हैं, जबकि हकीकत ये है कि सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती. युवाओं को भी इस बात को समझने की जरूरत है और स्वरोजगार की तरफ युवाओं को जाना चाहिए.

बच्चों को ये एजुकेट करने की जरूरत है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, और सबके लिए वो संभव भी नहीं है. क्योंकि हम वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं कि हम सबकी नौकरी लगा देंगे, जो संभव नहीं है. हमें स्वरोजगार की तरफ युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए. सरकार को भी ऐसी ही नीति बनानी चाहिए कि युवा स्वरोजगार की तरफ बढ़े.
– त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी सांसद, हरिद्वार –

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस समय युवा पेपर लीक को लेकर बेहद ज्यादा आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं. उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री को खुद मामले में सीबीआई जांच करने की बात कह देनी चाहिए. सीबीआई जांच करने में कोई भी हर्ज नहीं है, यदि सीबीआई जांच करने से युवाओं का भरोसा बनता है तो इस जांच के आदेश कर देने चाहिए.

सीबीआई जांच की मांग पर क्या बोले थे सीएम: दरअसल, युवाओं और विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग पर पर बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया था. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि सीबीआई जांच की मांग के नाम पर भर्ती प्रक्रिया बाधित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है. जबकि सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ भर्ती करना है. सरकार भर्ती में देरी के कारण किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी.

बता दें कि, प्रदेश में स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा पिछले रविवार को आयोजित की गई थी, जिसमें परीक्षा खत्म होने से पहले ही प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष से बाहर आ गया था. यह बात सामने आते ही बेरोजगार संघ ने इस पर जमकर बवाल शुरू किया, और परेड ग्राउंड के बाहर धरना शुरू कर दिया.

बेरोजगार संघ की मांग है कि इस मामले में सीबीआई की जांच कराई जानी चाहिए. इतना ही नहीं, इस परीक्षा को फौरन निरस्त किया जाना चाहिए. खास बात यह है कि सरकार इन दोनों ही मांगों को मानने से इनकार करती रही है और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बेरोजगार संघ की इस मांग के पक्ष में अपना बयान दे दिया है.

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