हैदराबाद : संसद का मानसून सत्र सोमवार 21 जुलाई से शुरू होगा. 21 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 21 बैठकें होंगी. इस दौरान सरकार द्वारा कई विधेयक पेश किए जाएंगे. वहीं विपक्ष में विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरेने की रणनीति बना ली है. हालांकि 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है.
एक महीने तक चलने वाले इस सत्र में पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, एयर इंडिया विमान हादसा और बिहार चुनाव जैसे बड़े मामले पर विपक्षी दल इन मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा करने की योजना बना रहे हैं.
वहीं, बीजेपी ने भी इन मुद्दों पर चर्चा की संभावना जताई है और सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति तैयार की है. इसके अलावा सबकी नजरें बिहार से जुड़े मुद्दों पर भी रहेंगी. बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी संसद सत्र होगा. पिछली बार संसद की कार्यवाही बजट सत्र के दौरान मार्च और अप्रैल में हुई थी.
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पहलगाम आतंकी हमला
22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में 26 भारतीयों को मार डाला गया था.विपक्ष इस हमले में आतंकियों की गिरफ्तारी में विफलता को लेकर सरकार से प्रश्न पूछने की तैयारी कर रहा है. विपक्ष का मानना है कि सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है लिहाजा इसे संसद में उठाने की योजना है.
ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति
पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर दावे को लेकर भी सरकार से जवाब मांगने की योजना है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर संसद में चर्चा की मांग की है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए जाएंगे.
एयर इंडिया विमान हादसा
12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई. इस हादसे की वजह और जांच को लेकर पर भी विपक्ष सवाल उठाएगा. कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां इस मसले पर सरकार को घेरने की योजना बना रही हैं.
बिहार चुनाव और इलेक्शन कमीशन के कामकाज पर सवाल
बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान पर भी हंगामा होने की संभावना है. विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में अनियमितताएं कर रहा है. इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां भाजपा को घेरने का प्रयास करेंगी.
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मणिपुर हिंसा और राष्ट्रपति शासन
मणिपुर में मई 2023 से चल रही हिंसा अब भी जारी है. इसको लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां मणिपुर के मुद्दे को फिर से उठाकर, राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की मांग कर सकती हैं. वहीं भाजपा राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है.
चीन सीमा विवाद और भारतीय विदेश नीति
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी विपक्ष का अहम मुद्दा हो सकता है. कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार की चीन नीति कमजोर रही है. विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग सकता है.
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