सनातन नगरी हरिद्वार में टिहरी डैम प्रभावितों के पुनर्वास के लिए आवंटित सरकारी भूमि पर अवैध मजार बना दिए मामले पर डीएम हरिद्वार के आदेश पर राजस्व कर्मियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस प्रकरण पर तहसीलकर्मियों के साथ-साथ प्राधिकरण सचिव और एसडीएम मनीष सिंह ने भी मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की है।
अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी
बताया जाता है कि इस बारे में अवैध कब्जेदारों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि हरिद्वार के सुमन नगर में टिहरी बांध परियोजना के लिए आवंटित सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मजार बना दिए जाने का मामला बीते कल सुर्खियों में आया था, जिसके बाद डीएम मयूर दीक्षित ने जांच बिठा दी थी। इस खबर के जानकारी में आते ही हिन्दू संगठनों में रोष देखा जा रहा है और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखा गया।
क्या है मामला?
जानकारी के मुताबिक, टिहरी बांध परियोजना के पुनर्वास के नाम पर मिली ज़मीन पर अवैध कब्जे की नियत से उक्त मजार का निर्माण कर दिया गया है। इस मामले में टिहरी बांध परियोजना के प्रबंधन तंत्र की भूमिका पर भी संदेह किया जा रहा है।
उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि बिना डीएम की अनुमति के किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस बारे में गृह विभाग द्वारा भी सभी डीएम को स्पष्ट निर्देश भी दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके यहां अवैध मजार बना दी गई।
सीएम धामी बोले-अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे
सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, डीएम को जांच के लिए बोल दिया गया है। टिहरी बांध विस्थापितों के लिए ये भूमि आवंटित है इस बारे में आख्या और भूमि दस्तावेजों के जांच पड़ताल की जा रही है जिला प्रशासन द्वारा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी हमारी सरकार, सरकारी भूमि किसी भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी।
हिंदू संगठनों में गुस्सा
उधर हिन्दू रक्षा सेना के स्वामी प्रबोधनंद गिरी महाराज ने कहा है कि सनातन गंगा नगरी में ऐसे दुस्साहस किए जा रहे हैं, जिसे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा।