नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन का ऐलान किया था. हालांकि, अब भी इसका गठन होना बाकी है. इस बीच नए पेनल के फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच तय होने की उम्मीद है.
दरअसल,फाइनेंशियल सर्विस फर्म एम्बिट कैपिटल ने एक रिपोर्ट में कहा, “एक अनुमानित गणना के अनुसार विभिन्न वेतन आयोगों में वेतन वृद्धि के आधार पर सरकार 1.83 से 2.46 के बीच फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है.”
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है, जिसका इस्तेमाल सरकार नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की बेसिल सैलरी में संशोधन के लिए करती है. यह मौजूदा बेसिक सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर लागू करके नए वेतन का निर्धारण करने में मदद करता है.
उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.0 (केवल उदाहरण के लिए) है, तो संशोधित मूल वेतन 36,000 रुपये होगा. इसमें HRA या DA जैसे भत्ते शामिल नहीं हैं. इनकी गणना अलग से की जाती है और यह कुल टेक-होम सैलरी में इजाफा करते हैं.
8वां वेतन आयोग के तहत सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?
एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक 8 वें वेतन आयोग में 1.83 और 2.46 के बीच फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद है. ऐसे में अगर किसी कर्मचारी के बेसिक सैलरी 18000 रुपये है और सैलरी में बढ़ोतरी के लिए 1.83 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल होता है तो उसकी सैलरी बढ़कर 32940 रुपये हो जाएगी.
इसी तरह 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में बढ़ोतरी के लिए 2.46 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल होता है तो 18 हजार सैलरी पाने वाले कर्मचारी का वेतव 44,280 रुपये हो जाएगा. गौरतलब है कि वेतन में होने वाली अंतिम वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी.
रिपोर्ट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग सैलरी के साथ -साथ पेंशन और भत्तों में भी संशोधन करेगा, जिसका सीधा लाभ 50 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को होगा.
कितनी प्रतिशत बढ़ सकती है सैलरी?
रिपोर्ट में एम्बिट कैपिटल का अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग के परिणामस्वरूप वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ते सहित) में न्यूनतम 14 प्रतिशत और अधिकतम 54 फीसदी की वृद्धि हो सकती है. हालांकि, 54 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना बहुत कम है क्योंकि सरकार को इसे लागू करने में गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
रिपोर्ट में कहा गया है, “हालांकि सरकार उपभोग प्रोत्साहन के रूप में इसे और अधिक बढ़ाने पर विचार कर सकती है, लेकिन 54 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद करना ठीक नहीं, क्योंकि उसे गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.”
मध्यम और सबसे खराब स्थिति को दर्शाते हुए रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में क्रमशः 34 फीसदी और 14 पर्सेंट की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है, “8वें वेतन आयोग में लगभग 30-34 प्रतिशत की वृद्धि पर विचार किया जा सकता है.”
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी. हालांकि, अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है. केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग टर्म ऑफ रिफ्रेंस, सदस्यों और अध्यक्ष की घोषणा करेगी.वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग ने 8वें वेतन आयोग में 35 पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरने का प्रस्ताव रखा है.
रिपोर्टों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में 1 जनवरी 2026 की पूर्व अपेक्षा के विपरीत देरी होने की संभावना है. नए वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 के अंत या 2027 में लागू किया जा सकता है.
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