नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए अपनी स्वयं की गणना पूरी कर ली, जो भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना के शुभारंभ का प्रतीक है।
अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में, एचएम शाह ने कहा: “‘हाउस-लिस्टिंग’ चरण के तहत – आज से शुरू होने वाली जनगणना प्रक्रिया का पहला चरण – मैंने दिल्ली में अपने निवास पर स्व-गणना फॉर्म भरा। यह प्रक्रिया भारत की विकास यात्रा को तेज करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ हर नागरिक तक पहुंचे।”
उन्होंने कहा कि जनगणना टीमें जल्द ही देश भर के घरों का दौरा करेंगी और नागरिकों से आवश्यक जानकारी प्रदान करके पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया। एचएम शाह ने लोगों को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना का विकल्प चुनने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
यह जनगणना 2027 के चरण I – हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस (HLO) की शुरुआत का प्रतीक है, जो राज्यों में क्रमबद्ध तरीके से अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा।
यह अभ्यास प्रत्येक क्षेत्र में घर-घर जाने से पहले 15-दिवसीय स्व-गणना विंडो की शुरुआत करता है, जिससे नागरिकों को घरेलू विवरण ऑनलाइन जमा करने की अनुमति मिलती है।
स्व-गणना पोर्टल (https://se.census.gov.in) 16 भाषाओं में उपलब्ध है और परिवारों को आवास की स्थिति, सुविधाओं, संपत्तियों और बुनियादी घरेलू जानकारी को कवर करते हुए 33-प्रश्न अनुसूची भरने में सक्षम बनाता है। एक बार सबमिट करने के बाद, नागरिकों को सत्यापन के लिए गणनाकर्ताओं के साथ साझा करने के लिए एक संदर्भ आईडी प्राप्त होती है।
भारत की आखिरी जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी, जबकि 2021 की कवायद कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी।
जनगणना 2027 देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी और कागज-आधारित प्रक्रियाओं को समाप्त करते हुए पूरी तरह से डिजिटल रूप से आयोजित होने वाली पहली जनगणना होगी। यह उन्नत डेटा सुरक्षा उपायों के साथ-साथ ऑफ़लाइन क्षमता सहित गणनाकारों के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करेगा।
चरण II – जाति डेटा सहित जनसंख्या गणना – संदर्भ तिथि के रूप में 1 मार्च, 2027 के साथ 2027 की शुरुआत में निर्धारित है।
हाउस लिस्टिंग चरण बुनियादी ढांचे, कल्याण योजनाओं, शहरी विकास और संसाधन आवंटन की योजना के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा।
स्व-गणना को सक्षम करके, सरकार का लक्ष्य सटीकता में सुधार करना, त्रुटियों को कम करना, भागीदारी बढ़ाना और प्रक्रिया को अधिक नागरिक-अनुकूल बनाना है।
–आईएएनएस
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