नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस) आठवें वेतन आयोग के सदस्यों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए प्रस्तावित वेतन संशोधन पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।
24 अप्रैल को देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित है, जहां कर्मचारी संघों, पेंशनभोगी संघों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों से वेतन संरचनाओं, भत्तों और पेंशन से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करने की उम्मीद है।
आयोग के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों की समस्याओं से बेहतर ढंग से परिचित होने के लिए इसी तरह की बैठकें आयोजित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे। इन बैठकों से प्राप्त फीडबैक से आयोग को यह तय करने में मदद मिलेगी कि भविष्य में कितना वेतन, पेंशन और लाभ संशोधित किया जाना चाहिए।
आयोग ने कहा कि यदि कोई समूह अपने विचार साझा करना चाहता है, तो उन्हें पहले से नियुक्ति का अनुरोध करना होगा।
30 मार्च को दिए गए नोटिस में कहा गया है, “आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की एक टीम 24 अप्रैल को देहरादून, उत्तराखंड का दौरा करेगी। देहरादून में आयोग के साथ बातचीत करने के इच्छुक केंद्र सरकार के संगठनों/संस्थानों और यूनियनों/संघों सहित इच्छुक हितधारक, कृपया 10 अप्रैल को या उससे पहले नियुक्ति के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।”
उसके बाद, आयोग चयनित प्रतिभागियों को बैठक के सटीक स्थान और समय के बारे में सूचित करेगा। बयान में कहा गया, “स्थल का विवरण और बैठक कार्यक्रम बाद में सूचित किया जाएगा।”
जो कोई भी 8वें वेतन आयोग की बैठक में शामिल होना चाहता है, उसे 10 अप्रैल तक ईमेल अनुरोध भेजना होगा। इस समय सीमा से पहले आवेदन करने वालों पर ही बैठक के लिए विचार किया जाएगा।
उसके बाद, आयोग अनुरोधों की समीक्षा करेगा और चयनित प्रतिभागियों को सटीक स्थान और समय के बारे में सूचित करेगा। प्रक्रिया से संबंधित सभी आधिकारिक विवरण और अपडेट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
कर्मचारी संघ, पेंशनभोगी संघ, संगठन और यहां तक कि व्यक्ति भी वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा-संबंधी मुद्दों पर अपने विचार भेज सकते हैं।
आयोग ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जहां लोग 30 अप्रैल तक ज्ञापन के रूप में अपने सुझाव जमा कर सकते हैं। इसने संरचित इनपुट एकत्र करने के लिए एक प्रश्नावली भी साझा की है।
इन इनपुट्स को भेजने की समय सीमा 30 अप्रैल है। उसके बाद, आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले दोनों बैठकों और लिखित प्रस्तुतियों से एकत्र की गई सभी फीडबैक की समीक्षा करेगा।
1.1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के त्वरित कार्यान्वयन के संकेत की तलाश में हैं। पैनल को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी गई है।
–आईएएनएस
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