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नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को पीएम-जनमन योजना के सड़क कनेक्टिविटी घटक के तहत त्रिपुरा में 25 नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।
ये परियोजनाएं कुल 65.38 किलोमीटर की लंबाई को कवर करती हैं और 68.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर विकसित की जाएंगी।
इस कदम से राज्य में, विशेषकर दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मंत्रालय ने कहा, “ग्रामीण विकास मंत्रालय ने त्रिपुरा के लिए 68.67 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ पीएम-जनमन के सड़क कनेक्टिविटी घटक के तहत 65.38 किलोमीटर लंबाई की 25 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है।”
मंत्रालय के अनुसार, नई सड़कें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित 30 बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।
बेहतर सड़कों से पूरे वर्ष यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाकर इन समुदायों के दैनिक जीवन में सुधार की उम्मीद है।
इसमें कहा गया है, “ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाएं, दूरदराज के गांवों और शहरी केंद्रों के बीच अंतर को पाटें।”
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करना और दूरदराज के गांवों को नजदीकी कस्बों और शहरी केंद्रों से जोड़ना है।
अधिकारियों का मानना है कि बेहतर परिवहन लिंक आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करेंगे, स्थानीय व्यापार को बढ़ने में मदद करेंगे और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करेंगे।
इस परियोजना से आवश्यक सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की भी उम्मीद है। बेहतर सड़कों से आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों को अस्पतालों, स्कूलों और स्थानीय बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा।
यह, बदले में, स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने और आय वृद्धि का समर्थन करने में मदद कर सकता है।
मंत्रालय ने कहा कि ये घटनाक्रम मजबूत पूर्वोत्तर के निर्माण और विकसित भारत मिशन के तहत विकसित भारत की दिशा में काम करने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।
उम्मीद है कि पीएम-जनमन परियोजनाएं इस क्षेत्र में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएंगी और पूर्वोत्तर में सभी आदिवासी समुदायों के लिए समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी दीर्घकालिक लाभ लाएगी, आदिवासी समूहों को मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों के साथ अधिक निकटता से जुड़ने में मदद करेगी और पूरे त्रिपुरा में समग्र विकास का समर्थन करेगी।
–आईएएनएस
पी