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किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने जारी किया गन्ना मूल्य वृद्धि का शासनादेश


किसानों के लिए खुशखबरी (ETV Bharat)

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में गन्ने का मूल्य 30 रुपए क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसका आज शासनादेश जारी हो गया है. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग की ओर से जारी शासनादेश में साफ किया गया है कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार पेराई सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश की सभी चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने की अगेती प्रजातियों के लिए 405 रुपए प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) और सामान्य प्रजातियों के लिए 395 रुपए प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किया गया है.

पिछले पेराई सत्र में राज्य में गन्ना की अगेती प्रजाति का राज्य परामर्शित मूल्य 375 रूपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित था, जिसके चलते गन्ना किसान वर्तमान पेराई सत्र में गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे. जिसके चलते बीते शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना का मूल्य बढाए जाने की स्वीकृति दे दी थी.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाना, उनकी उपज का उचित सम्मान सुनिश्चित करना, उन्हें सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा न हो और भुगतान बिना देरी के सुनिश्चित किया जाए.

सीएम ने कहा कि गन्ना का बढ़ा हुआ मूल्य न केवल गन्ना किसानों को राहत देगा, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा और गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने में सहायक सिद्ध होगा. मुख्यमंत्री के निर्देश पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के सचिव रणवीर सिंह चौहान ने गन्ना का राज्य परामर्शित मूल्य बढाए जाने के संबंधित शासनादेश जारी किया है.

साथ ही कहा कि चीनी मिलों के बाह्य क्रय केंद्रों से गन्ने का परिवहन मिल तक कराये जाने के मद में होने वाली कटौती 11 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित की जाएगी. पेराई सत्र 2025-26 के लिए निर्धारित गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य राज्य की सभी चीनी मिलों की ओर से देय होगा. पेराई सत्र 2025-26 के लिए निर्धारित इन दरों के अनुसार ही प्रदेश की चीनी मिलों की ओर से किसानों को भुगतान कराया जायेगा और भुगतान की सूचना मासिक रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाएगी.

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